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Sunday, June 19, 2022

खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निशुल्क प्रदान किया जाएगा प्रशिक्षण- प्रो. एसके कटियार

रिपोर्ट.... देवेश प्रताप सिंह राठौर

 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिये बुविवि स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया गया

झांसी। भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ पूरे भारतवर्ष में प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना वर्ष 2020 से संचालित कर रही हैl बुंदेलखंड विश्वविद्यालय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर एसके कटियार ने जानकारी दी कि इस कार्य के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालयको  स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया गया हैl प्रशिक्षण खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निशुल्क आयोजित किया जाएगा l इसके अलावा


प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिन ₹500 प्रशिक्षण प्राप्त करने का एवं 250 रुपये उनके आने जाने का खर्चा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा l साथ ही प्रशिक्षण स्थल पर उनको चाय पानी स्नेक तथा लंच की व्यवस्था भी मुफ्त में जाएगी l प्रशिक्षण में सूक्ष्म खाद्य उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा I उपरोक्त योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी भारत सरकार की वेबसाइट www.pmfme.org.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैंl उक्त योजना का प्रशिक्षण बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया हैl यह योजना फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए संचालित की जा रही हैl इस योजना के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 35% या अधिकतम 10,00,000

रुपए की सब्सिडी दी जा रही है l इसमें नए एवं पुराने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित किए गए हैंl लेकिन जो लोग एक जिला एक उत्पाद के तहत अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी I उक्त योजना का लाभ एकल व्यक्त, समूह,  स्वयं सहायता समूह, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आदि उठा सकते हैंl सूक्ष्म इंटरप्राइजेज को केवल अपना 10 प्रतिशत योगदान देना है, शेष राशि सब्सिडी एवं लोन के रूप में बैंकों द्वारा दी जाएगी l इन इंटरप्राइजेज को सहायता देने के लिए अन्य कई स्तरों पर भी सहायता दी जा रही है l जो लोग अपना नया सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाना चाहते हैं या फिर अपने पुराने उद्योग का उन्नयन करना चाहते हैं,  दोनों ही शामिल हैंl सरकार द्वारा उनको निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा हैl

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