निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों से जवाब तलब, रोका गया वेतन - Amja Bharat

Amja Bharat

All Media and Journalist Association

Breaking

Thursday, April 28, 2022

निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों से जवाब तलब, रोका गया वेतन

अधिशाषी अभियंता लोनिवि प्रांतीय खंड 1 व 2 का वेतन अग्रिम आदेशों तक के लिए रोका 

निर्माण कार्यों और विकास कार्यों में लापरवाही पर खफा हुए सांसद और राज्यमंत्री 

खराब पड़े 17 नलकूपों को एक सप्ताह में दुरुस्त करने के दिए निर्देश 

बांदा, के एस दुबे । सर्किट हाउस में गुरुवार को जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सांसद आरके सिंह पटेल ने की। बैठक में समीक्षा की गई। बैठक में गैरहाजिर अधीक्षण अभियंता विद्युत और अधिशाषी अभियंता विद्युत अतर्रा से जवाब तलब करने और एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। खराब पड़े 17 नलकूपों को एक सप्ताह में दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए। अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड-1 एवं 2 का वेतन अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक दिया गया। कई विभागों ने मनरेगा से पैसा लेकर खर्च किया, इस पर जलशक्ति राज्यमंत्री ने नाराजगी जताई। 

निगरानी समिति की बैठक में मौजूद सांसद आरके पटेल व जल शक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद

बैठक में केन-बेतवा लिंक  परियोजना में बैराज का इस्टीमेट बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे जो अभी तक तीसरी बार बैठक हो रही है और उसका अनुपालन नही कराया गया। नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशाषी अभियंता केन कैनाल, सिंचाई प्रखण्ड तृतीय के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए एक माह के अन्दर बैराजों का प्रपोजल बनाकर जलशक्ति मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, यदि कोई सर्वेयर आदि की  आवश्यकता है तो मंत्री जी को अवगत कराया जाए। इसी प्रकार विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए विद्युत वितरण खण्ड कमासिन 11000 विद्युत लाइन में तीन पीसीपी पोल लगाये जाने के निर्देश दिये गये थे जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक नही लगाये गये। जिलाधिकारी ने जांच करने के निर्देश दिये। बैठक में अनुपस्थित अधीक्षण अभियंता विद्युत तथा अधिशाषी अभियंता विद्युत अतर्रा से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही एक दिन का का वेतन रोकने के निर्देश दिये गये। नलकूप, विद्युत एवं यांत्रिक दोषों से खराब नलकूपों की संख्या 17 बताई गई जिनकों एक सप्ताह में अधिशाषी अभियंता ग्रामीण को ठीक कराने के निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मानक एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण न होने पर सम्बन्धित का भुगतान न करने के निर्देश दिये गये। अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड के द्वारा अवगत कराया गया कि बबेरू-ओरन,  से कमासिन बांदा बाईपास तथा नरैनी रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है अवशेष सड़कों का कार्य प्रगति पर है तथा निर्देश दिये गये कि जो सड़कें गड्ढा युक्त हैं उन्हें पन्द्रह दिनों के अन्दर गड्ढा मुक्त कराया जाये। अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड-1 एवं 2 द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य पूरा न होने तथा जनप्र्रतिनिधियों को गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए अग्रिम आदेशों तक वेतन रोके जाने के निर्देश दिये। बैठक में सांसद द्वारा अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खण्डों से जानकारी प्राप्त किया कि अवगत कराया जाये कि तीनों खण्डों में कितनी ऐसी सड़कें हैं जो मरम्मत योग्य है तथा कितने की मरम्मत होनी है इस बात की सूची जनप्र्रतिनिधियों को न उपलब्ध कराये जाने पर रोष व्यक्त किया गया। चिल्ला से बांदा तक सड़क मरम्मत का प्रपोजल बनाने का प्रस्ताव निर्माण खण्ड-2 को निर्देश दिये गये। इसी प्रकार उद्यान विभाग की समीक्षा करने के दौरान उद्यान अधिकारी से जानकारी प्राप्त की गयी कि कितने किसानों को सिंचाई के लिए स्प्रिन्कलर सेट वितरण किये जा चुके है जो बताया गया कि 1540 दिये जा चुके हैं। सांसद जी ने कहा कि जो किसान बन्धु स्प्रिन्कलर सेट का प्रयोग न करें उनका अनुदान रोक दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उप निदेशक कृृषि से जानकारी प्राप्त की गयी कि अभी तक जनपद में कुल कितने किसान  हैं जिनको फसल बीमा योजना से आच्छादित कराया गया है तो जानकारी दी गयी कि 11000 किसानों को खरीफ की फसल में 09 करोड़ 20 लाख रूपये से लाभान्वित कराया गया है। सांसद श्री पटेल के द्वारा निर्देशित किया गया कि तहसीलवार/ब्लाकवार केसीसी की होर्डिंग्स लगाकर किसानों को जानकारी हेतु प्रचार-प्रसार किया जाए।

राज्यमंत्री जलशक्ति विभाग उप्र रामकेश निषाद ने समीक्षा के दौरान लघु सिंचाई विभाग से नालों की सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। वन विभाग, पीडब्लूडी, लधु सिंचाई, लघु डाल नहर, केन नहर, उद्यान तथा भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा मनरेगा से पैसा लिया गया था जो खर्च नही किया गया यह बहुत ही खेद का विषय है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत समस्त ब्यौरा मांगा तथा सूची देने के निर्देश दिये। राष्ट्रीय समाजिक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यों में प्रगति लाये जाने के निर्देश तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिये। जनप्रतिनिधियों के द्वारा बैठक में शिकायत की गयी कि कमासिन के कोर्रा ग्राम पंचायत तथा तिन्दवारी के चिल्ला, बिसण्डा का चौसड़, बबेरू नगर पंचायत बिसण्डा सहित इत्यादि ग्राम प्रधान के द्वारा प्रति कालोनी 15 से 20 हजार रूपये कमीशन लिया जाता है। जिलाधिकारी के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को जांच करने के निर्देश दिये।

राज्यसभा सांसद विशम्भर प्रसाद निषाद ने बैठक में ग्राम पंचायत सांडी मार्ग में जल निगम के द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़क काटी गयी थी जो विगत वर्षों से अभी तक ठीक नही कराई गई। आये दिन घटनाओं का सामना करना पडता है। जिलाधिकारी से ठीक कराये जाने की अपेक्षा की गयी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन हेतु 15 रूपये निर्धारित हैं किन्तु जन सेवा केन्द्रों में 200 रूपये प्रति व्यक्ति से लिया जा रहा है। जिसमें निर्धारित रेट लिस्ट लगाये जाने की मांग की गयी। विधायक सदर श्री प्रकाश द्विवेदी द्वारा महाराणा प्रताप चौराहे से अशोक लाट चौराहे तक अतिक्रमण हटाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मार्ग को लखनऊ की तर्ज पर विकसित किया जाए ताकि आने-जाने वालों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे। इसकी अगली कडी में जो ग्र्राम पंचायतें इन्टरनेट नेटवर्क से नही जुडी हैं तथा जुडी इन्टरनेट ग्राम पंचायतों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। विधायक सदर ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों से आग्रह किया कि कार्ययोजना बनाते समय समस्त अधिकारी जनप्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श अवश्य कर ले तथा नहर की पटरियों में अवैध कब्जों को तत्काल अवमुक्त कराये जाने के अधिशाषी अभियंता सिंचाई को निर्देश दिये। वन विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्र्रभागीय वनाधिकारी संजय अग्रवाल बिना सूचना के मुख्यालय से बाहर हैं, जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण मांगते हुए एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिये। जनप्रतिनिधियों द्वारा यह बात रखी गयी कि सड़कों के किनारे-किनारे मनरेगा से वृक्षारोपण का कार्य कराया जाए। इसी प्रकार लघु सिंचाई के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त की गयी कि जनपद में कितने चेक डैम हैं तो बताया गया कि 436 चेकडैम है, जिनमें से 80 चेकडैम टूटे हुए हैं, जिन्हें मनरेगा से प्रस्ताव बनाकर सिल्ट सफाई के साथ-साथ ठीक कराने के निर्देश दिये गये और जिनको वर्षा के पूर्व सही कराकर उनकी सूची भी उपलब्ध करा दी जाए। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने समिति के सदस्यों को आस्वस्त किया कि बैठक में दिये गये दिशा निर्देशों को पूर्णतया अनुपालन कराया जायेगा। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष संजय सिंह, विधायक नरैनी ओममणि वर्मा, विधान परिषद सदस्य हमीरपुर-बांदा जितेन्द्र सिंह सेंगर, अध्यक्ष जिला पंचायत सुनील सिंह पटेल, जनपद के बडोखर ब्लाक प्रमुख स्वर्ण सिंह सोनू, सदस्य संतोष गुप्ता, धमेन्द्र त्रिपाठी, विधायक प्रतिनिधि रजत सेठ, मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य, डीसी मनरेगा राघवेन्द्र तिवारी, जिला विकास अधिकारी रवि किशोर त्रिवेदी, जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह सहित समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages