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Monday, March 28, 2022

कार्य बहिष्कार कर बिजली कर्मियों ने जताया विरोध

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि। निजीकरण की नीतियों व इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के अलावा अन्य समस्याओं को लेकर सोमवार को बिजली कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया है। 

बिजल कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लेने सहित वद्युत वितरण क्षेत्र के निजीकरण को तत्काल रद्द किया जाए। ग्रेटर नोएडा के निजीकरण और आगरा का फ्रेंचाइजी करार रद्द हो। केरल के केएसईबी लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश के एचपीएसईबी लिमिटेड की तरह उत्तर प्रदेश में भी सभी बिजली निगम का एकीकरण कर यूपीएसईबी लिमिटेड का गठन करें। बिजली कर्मियों को पुरानी पेंशन मिले। शांतिपूर्ण आंदोलन में प्राविधिक कर्मचारी संघ के सदस्यों की वेतन कटौती व अन्य दमनात्मक कार्यवाहियां वापस लें। संघर्ष समिति व मंत्री मंडलीय उप समिति के मध्य हुए छह अक्टूबर 2020 के समझौते का पालन करते हुए विगत वर्ष

हड़ताल करते बिजली कर्मचारी।

आंदोलन के फलस्वरूप वाराणसी, प्रयागराज और अन्य स्थानों पर बिजली कर्मियों पर की गई एफआईआर वापस ली जाए। सभी रिक्त पदों पर भर्ती कराएं। सभी वेतन विसंगतियां दूर की जाएं। पूर्व की तरह न्यूनतम तीन पदोन्नत पदों का समयबद्ध वेतनमान पूर्व की भांति मिले। देशव्यापी दो दिवसीय कार्य बहिष्कार के क्रम में उप्र के सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियंता आज मंगलवार को भी कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रकट करेंगे। इस मौके पर उप्र राज्य विद्युत अभियंता संघ के सचिव हमेन्द्र सिंह, राज्य विद्युत परिषद जूइ संगठन के अध्यक्ष अनुपम, सचिव रामचरण, उप खंड अधिकारी रमा शंकर गुप्ता, सौरभ अग्रहरि, महेश मौर्या, दारा सिंह, अमित यादव, सीताराम, रंजीत प्रजापति, शैलेश प्रजापति, उन्मत्त लाल, रामकुमार आदि मौजूद रहे।


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