उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन
फतेहपुर, शमशाद खान । एक जनवरी 2022 से कपड़ा, रेडीमेड एवं जूते पर बढ़ाई जा रही जीएसटी की दरों का शुक्रवार को स्थानीय व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजकर एक हजार रूप्ए तक बिकने वाले सामान पर जीएसटी की दूर पूर्ववत पांच प्रतिशत ही रखे जाने की मांग की गई।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष शिवचन्द्र शुक्ल की अगुवाई में पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी से मुलाकात कर केंद्रीय वित्त मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि जीएसटी लगाते समय प्रधानमंत्री ने व्यापारियों को आश्वस्त किया था कि जीएसटी में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी। जीएसअी काउंसिल ने एक जनवरी 2022 से कपड़ा, रेडीमेड होजरी एवं जूते पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत से
डीएम को ज्ञापन सौंपते व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी। |
बढ़ाकर बारह प्रतिशत की जा रही है। साथ ही प्रस्तावित है कि 31 दिसंबर को व्यापारी की दुकान में जो भी स्टाक होगा उस पर सात प्रतिशत अधिक टैक्स व्यापारी को देना पड़ेगा। जिसका सीधा असर व्यापारी के ऊपर आएगा और व्यापारी को अपनी जेब से भुगतान करना पड़ेगा। सरकार के इस निर्णय का संगठन विरोध करता है। 28 नवंबर को कानपुर के यूनियन क्लब में सम्पन्न प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उपस्थित व्यापारी प्रतिनिधियों ने जीएसटी काउंसिल की इस बढ़ोत्तरी का एक स्वर से विरोध करने का निर्णय लिया है। मांग किया कि एक हजार रूप्ए तक बिकने वाला कपड़ा, रेडीमेड होजरी एवं जूतों पर जीएसटी की दर पूर्ववत पांच प्रतिशत रखी जाए। इस मौके पर अमिताभ शुक्ल, लक्ष्मी चंद्र ओमर, प्रमोद गुप्ता, रिजवान डियर, जितेंद्र यादव, सुनील गुप्ता, बृजेंद्र कुमार, मो. याकूब, अनूप कुमार, रिंकू यादव भी मौजूद रहे।
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