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Friday, February 12, 2021

स्वामित्व योजना के तहत दिए गए आवासीय अभिलेख

एनआईसी कक्ष में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई वार्ता 

बांदा, के एस दुबे । भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित स्वामित्व योजना ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) का डिजिटल वितरण शुक्रवार को किया गया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश स्तर पर जनपद बांदा के दो लाभार्थियों को उमाशंकर उर्फ मुन्ना प्रसाद पुत्र श्रीपाल ग्राम गडांव और किरन देवी पत्नी शिवपूजन ग्राम आऊ तहसील अतर्रा को घरौनी का वितरण किया गया। इसी क्रम में जनपद के लाभार्थी रामकिशोर पुत्र प्रसाद ग्राम सेमरिया मिर्दहा, तहसील अतर्रा से आज एनआईसी कक्ष में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की गई। मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से प्रदेश के 11 जनपदों के लाभार्थियों से वार्ता की। कहा कि हम सब जानते हैं कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और हर गरीब के लिए उनके मन के भाव को मजबूती प्रदान करने के लिए की गई है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से शसक्त बनाने के लिए स्वामित्व योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) का डिजिटल वितरण किया गया। साथ ही खसरा प्रारूप का शुभारंभ भी किया गया।

लाभार्थी को आवासीय अभिलेख सौंपते आयुक्त व डीएम

मंडलायुक्त दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में संचालित करने का कार्य प्रारंभ कराया गया। ग्राम पंचायत भवनों की अच्छी साज-सज्जा कराई जा रही है। इसमें प्रधान, पंचायत सचिव, लेेखपाल, एएनएम, किसान सहायक, आशा, कामन सर्विस सेन्टर के कर्मचारी आदि के बैठने की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की दीवार पर संम्बन्धित पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर तथा बैठने के दिन लिखवाये जायेंगे। आयुक्त ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सरकार ने मालिकाना हक दिया है। साथ ही खसरे के नये प्रारूप का भी शुभारंभ आनलाइन किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे मालिकाना हक से सम्बन्धित विवाद कम होंगे और लाभार्थियों के पास उनके रिकार्ड भी उपलब्ध रहेंगे।

सदर विधायक सदर श्री प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि पहलेे जमीन सम्बन्धित सर्वाधिक शिकायतें जनता की उनके पास आती थीं, अब उनमें कमी आएगी। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। योगी सरकार ने प्रदेश में बैठकर भी धरातल पर विकास कार्य किया है। अब स्वामित्व योजना से बैंको में भी लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। अनाधिकृत कब्जे एवं अतिक्रमण अब इस योजना के समाप्त हो जायेंगे। खसरा भी आनलाइन होगा और खेत का नक्शा भी। यह जानकारी जन सेवा केन्द्रों के माध्यम जनसामान्य को प्राप्त हो सकेगी। जिलाधिकारी आनन्द कुमार सिंह ने लाभार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे जनपद में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में तहसील सदर के 10 ग्राम पंचायतों को संतृप्त किया जा चुका है। अतर्रा, बबेरू, नरैनी में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। तहसील पैलानी में सर्वे का कार्य चल रहा है शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा। जनपद के 528 गांवों में घरौनी वितरण का कार्य माह अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की चिन्ता थी कि भूमि/खेती का रिकार्ड खतौनी अभिलेखों में होता है। लेकिन मकान, पैत्रक जमीन व अन्य के लिए कोई भी अभिलेख नही होता है। ड्रोन सर्वेक्षण करके आपकी भूमि का चित्र लेकर भारत सरकार को भेजा जाता है, जिसके बाद प्रारूप-5 भरकर मिलान किया जाता है। इसके बाद घरौनी प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसकी अन्तिम तिथि अप्रैल 2021 तक पूरे जनपद का ड्रोन सर्वेक्षण कराना एवं 528 गांवों में घरौनी प्रमाण पत्र वितरण कराया जाना है। इस कार्यक्रम में तहसील अतर्रा के अन्तर्गत 31 ग्रामों में 8567 घरौनी का वितरण किया गया। अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में दयाशंकर, वीरेन्द्र कुमार, जगदेव, मनोज, सुरेन्द्र, शशिकान्त, गंगादीन, ब्रजभूषण, परागलाल, शिवसहाय, फूलचन्द्र, सुशील, भगवानदीन, शिवप्रसाद, श्रीपाल, सोंधी लाल, श्रीकृष्ण, बच्चू, कमलेश, किशन, रज्जू, रामबाबू, श्यामलाल, अमित कुमार, बल्लूराम, देवीदयाल, बदलूराम, लक्ष्मी सिंह, बाबूलाल, चन्द्रमोहन सिंह, रामकेश, अजय इत्यादि लाभार्थियों को घरौनी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित उप जिलाधिकारी अतर्रा जेपी यादव, उप जिलाधिकारी पैलानी रामकुमार, उप जिलाधिकारी बबेरू सुरजीत कुमार, उप जिलाधिकारी नरैनी वंदिता श्रीवास्तव, कार्यक्रम संचालक डीएसटीओ संजीव सिंह बघेल सहित भारी संख्या में लाभार्थीगण उपस्थित रहे। 


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