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Friday, February 26, 2021

व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी

बांदा, के एस दुबे । जीएसटी नियमावली में व्यापक संशोधन से व्यापारियों में रोष है। कन्फरडेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बैनर तले व्यापारियों ने प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर संशोधन से व्यापारियों को हो रही परेशानी बताई। व्यापारियों ने संकट के दौर में व्यापारियों की परेशानी का संज्ञान लेने और जीएसटी को सरल बनाने की मांग की।

सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते व्यापारी 

कैट जिलाध्यक्ष अमित सेठ ‘भेलू’ के नेतृत्व में शुक्रवार को व्यापारी कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट केशव नाथ को सौंपा। कहा कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और कस्टम विभाग द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 94 में जीएसटी के अंदर कई संशोधन किए गए हैं। नोटिफिकेशन के माध्यम से व्यापारियों द्वारा जीएसटीआर में ली जाने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट पर नियम 36 (4) एवं 86 (बी) में शर्तों के साथ अंकुश लगा दिया गया है। यह नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के साथ ही पीएम मोदी के इज आफ डूइंग बिजनेश परिकल्पना के विरुद्ध है। जीएसटी में व्यापाक संशोधन किए जाने से देश के पंजीकृत लगभग एक करोड़ छोटे व्यापारियों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा। व्यापारियों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। पंजीकरण की धारा 29 के तहत बिना सुनवाई किए पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देना देश के संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन है। ईवे बिल में प्रति 100 किलोमीटर के स्थान पर 200 किमी किया जाना न्याय संगत नहीं है। व्यापारियों ने नोटिफिकेशन नंबर 94 को तत्काल वापस लेकर व्यापारियों प्रतिनिधियों से सलाह लेकर संशोधन करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में प्रांतीय उपाध्यक्ष राजकुमार राज, मनोज जैन, अरविंद बड़ौनिया, संतोष ओमर, गौरव अग्रवाल, नईम नेता, अमित गुप्ता मनीष, वीरेंद्र गोयल, अभिषेक, रामकिशोर शिवहरे, पन्नालाल धुरिया, अमित गुप्ता, वीरेंद्र निषाद, राजू त्रिपाठी, राकेश रैकवार आदि शामिल रहे। 


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