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Tuesday, January 19, 2021

बैंकों में लंबित न रहें योजनाओं के आवेदन: जिलाधिकारी

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कारीडोर के आसपास उद्योग लगाने के दिए निर्देश

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि। जिलाधिकारी शेषमणि पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल के आवेदन पत्र लंबित होने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग, विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्यमियों के स्तर पर लंबित है उन्हें दूरभाष के माध्यम से समय देकर अवगत कराते हुए समय अवधि के अंदर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को निर्देश दिए कि एनजीटी के जो मामले लंबित थे उसकी एक बैठक कराई जाए। जिसमें उद्यमियों की समस्याओं को सुनकर एनजीटी के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक इलाहाबाद बैंक आरके सोनी को निर्देश दिए कि जो आवेदन पत्र प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक

बैठक में निर्देश देते डीएम।

जनपद एक उत्पाद के लंबित है उन्हें सभी बैंकों से तीन दिन के अंदर निस्तारण कराया जाए। जिन योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष की पूर्ति नहीं है उन्हें तत्काल पूर्ण कराएं। अगर तीन दिन के अंदर संबंधित बैंक नहीं करते हैं तो संबंधित बैंक अधिकारियों के साथ विवरण सहित अवगत कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि एक जनपद एक उत्पाद के आवेदन पत्र भारतीय स्टेट बैंक में अत्यधिक लंबित है। निस्तारण की स्थिति अत्यंत खराब है। इनके उच्चाधिकारियों को बुलाकर एक बैठक कराई जाए। अगर समय से निस्तारण नहीं कराया जाता है तो संबंधित बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए शासन को भेजें। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की योजनाओं में शासन से जो लक्ष्य दिया गया है उसकी तत्काल पूर्ति कराई जाए। वाणिज्य कर अधिकारी ने बताया कि ब्याज माफी की योजना जो 31 अक्टूबर 2020 तक लागू थी उसे अब शासन द्वारा बढ़ाया जा रहा है। व्यापारियों से कहा कि लाभ लें। जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर अधिकारी को निर्देश दिए कि विभाग में हेल्पलाइन नंबर जारी करें। ताकि विभाग की योजनाओं का लाभ व्यापारी प्राप्त कर सकें। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ओम केसरवानी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन पत्र इंडियन बैंक राजापुर में चार माह से लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक इलाहाबाद बैंक को निर्देश दिए कि तत्काल निस्तारण कराया जाए तथा चार माह से आवेदन पत्र क्यों लंबित था उसका कारण सहित विवरण भी दें। यूपीएसआईडी के अधिकारियों से कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर के आसपास जगह चिन्हित कर उद्योग लगाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी बैंक के अधिकारियों से कहा कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं विभागों में संचालित है उनका शत प्रतिशत लाभ लाभार्थियों को समय अवधि के अनुसार गुणवत्तापूर्ण दिया जाए। किसी भी योजनाओं के आवेदन पत्र बैंकों में लंबित नहीं रहना चाहिए। इसका विशेष ध्यान दें। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने प्रिया मसाला के ब्रजेश त्रिपाठी को आईईसी सर्टिफिकेट भी दिया। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी कैलाश प्रकाश, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र एसके केसरवानी, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी राजेंद्र कुमार, एआईजी स्टांप उमेश चंद्र गुप्ता, अधिशासी अभियंता विद्युत हाकिम सिंह, केके वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रजनीश कुमार यादव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी नरेंद्र मोहन मिश्र, पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह सहित व्यापारी मौजूद रहे।


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