बुनकरों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

फतेहपुर, शमशाद खान । बुनाई उद्योग करके अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाले बुनकरों की समस्याओं को लेकर सोमवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपकर सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराये जाने की आवाज उठायी। 

कांगे्रस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष बाबर खान एडवोकेट की अगुवई में पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री को सम्बोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपकर बताया कि प्रदेश में खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार बुनाई उद्योग से मिलता है। इसमें लाखों परिवार मजदूरी आदि करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लाकडाउन की महामारी का प्रभाव अत्यधिक बुनाई उद्योग पर पड़ा है। जिसके कारण बुनकर मजदूर भुखमरी करने पर विवश हो चुका है। बताया कि लाकडाउन समाप्त होने के बाद बुनकरों द्वारा तैयार माल बेंचने के लिए देश के विभिन्न शहरों में भेजने पर वापस आ जा रहा है। ऐसी भयावह स्थिति में मजदूर

एडीएम को ज्ञापन सौंपते कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी।

बुनकरों के करघा पूर्णतः बंद हो गये हैं। घरों का सामान इत्यादि बेंचकर अब तक इधर-उधर से अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं। बुनकरों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि अपने परिवार को भुखमरी से बचा सकें। बताया कि करघा पर तैयार होने वाले कपड़े पर पांच प्रतिशत जीएसटी बुनकर अदा करता है। यदि बुनाई उद्योग बंद होता है तो जहां लाखों परिवार बेरोजगार होंगे वहीं जीएसटी द्वारा मिलने वाला करोड़ों रूपया भी बंद हो जायेगा। जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गयी कि यूपीए सरकार द्वारा 14 जून 2006 में बुनकरों को फ्लैट रेड पर दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति को बहाल रखा जाये, बुनकरों का जनवरी 2020 से आज तक का बिजली बिल माफ किया जाये, फर्जी बकाये बिजली बिल के नाम पर बुनकर मजदूरों के उत्पीड़न बंद किया जाये, बुनकरों के जो बिजली कनेक्शन काट दिये गये हैं उसको तुरन्त बहाल किया जाये व एससी/एसटी बुनकरों के लिए बन रही कल्याणकारी योजनाओं में ओबीसी बुनकरों को भी शामिल किया जाये। इस मौके पर नैज घोसी, मो0 अकील, मो0 आरिफ खान आदि मौजूद रहे।