निजीकरण का फैसला टलते ही विद्युत कर्मियों ने जताई खुशी

धरना दे रहे पदाधिकारियो को पहनाई फूल-माला 

फतेहपुर, शमशाद खान । प्रदेश में पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजी हाथों में देने का फैसले को सरकार द्वारा तीन माह के लिए टाल दिये जाने की की घोषणा होते ही प्रदेश भर के बिजली कर्मियों के साथ जनपद के बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं का कार्य बहिष्कार मंगलवार देर शाम समाप्त कर देने की घोषणा कर दी गयी। सरकार द्वारा मांगे मान लेने के बाद विद्युत कर्मियों ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए आंदोलन की अगुवाई कर रहे संगठन के पदाधिकारियो को फूल माला पहनाकर बधाई दी।

निजीकरण का फैसला टलने पर हर्ष व्यक्त करते संघर्ष समिति के पदाधिकारी।

बता दे कि उत्तर प्रदेश में पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजी हाथों में देने का निर्णय किया गया था जिसके विरोध में प्रदेश के बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं द्वारा प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया था तत्पश्चात विगत दो दिन से कार्य बहिष्कार किया जा रहा था। विद्युत कर्मियों के धरने से प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी जगह-जगह विद्युत समस्या खड़ी हो गयी थी। धरने की अगुवाई कर रही विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की कैबिनेट उप समिति के बीच वार्ता में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव तीन माह के लिए टाल देने की सहमति बन जाने के बाद कार्य बहिष्कार समाप्त करने का एलान किया गया। दोनों मंत्रियों और मुख्य सचिव आरके तिवारी की मौजूदगी में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों व पावर कार्पोरेशन प्रबंधन के बीच समझौते पर दस्तखत किए गए। सरकार द्वारा निजीकरण को टाले जाने की घोषणा होते ही आंदोलन कर रहे विद्युत कर्मियों में हर्ष की लहर छा गयी और कर्मचारियों ने संयुक्त सँघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष उमाकान्त अग्निहोत्री व धरने की अगुवाई कर रहे अधिशाषी अधिकारी आरएन सिंह, राज्य विद्युत परिषद कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह, संयुक्त सँघर्ष समिति के जिला सचिव गजेंद्र सिंह समेत संगठन के पदाधिकारियों का विद्युत कर्मियों ने फूल माला पहनाकर व मुंह मीठा कराकर सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सम्पूर्ण विद्युत कर्मियों की बड़ी जीत बताया। इस मौके पर पर विद्युत वितरण खण्ड- प्रथम अधिशाषी अभियन्ता प्रभाकर पाण्डेय ने कहा कि सरकार द्वारा निजीकरण का निर्णय टाला जाना कर्मचारियों के सँघर्ष का नतीजा और बड़ी जीत है। संयुक्त सँघर्ष समिति के जिला सचिव गजेंद्र ने कहा कि सरकार के निजीकरण टालने के निर्णय का स्वागत करते है। यदि सरकार दोबारा से निजीकरण की तरफ ले जाती है तो सँघर्ष समिति आर-पार की लड़ाई में एक बार फिर से कर्मचारियो के साथ खड़ी दिखाई देगी। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता एसी शुक्ला, उपखण्ड अधिकारी पीसी भारती, प्रशान्त शुक्ला, पवन सिंह, अवर अभियन्ता नरेन्द्र नाथ, उपखंड अधिकारी निलेश मिश्रा, आरएन सिंह, रवि निषाद, अनिल कुमार, अभिनव मौर्या, आशीष सिंह, संजय सिंह, जयदीप सिंह, मुशीर अहमद, अजित सिंह, आशीष सिंह, अखिलेश साहू आदि मौजूद रहे।