प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा 

किसान, मजदूर विरोधी काले कानून को वापस लेने की मांग 

बांदा, के एस दुबे । प्रसपा (लोहिया) ने गुरुवार को जनसमस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में किसान और मजदूर विरोधी काले कानून को जनहित में वापस कराए जाने के साथ ही हाथरस की पीड़िता के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की गई। 

ज्ञापन में प्रसपा जिलाध्यक्ष इम्तियाज खान न कहा है कि कोरोना संकट व लाक डाउन और दैवीय आपदा की सर्वाधिक मार किसानों, दिहाड़ी व प्रवासी मजदूरों, कामगारों, छोटे व्यापारियों, कारोबारियों और छात्र-छात्राओं तथा शिक्षित-अशिक्षित बेरोजगार नौजवानों पर पड़ी है। इससे भविष्य अंधकारमय हो गया है। आम जनमानस का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ऐसे में नोटबंदी व जीएसटी की भांति बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को बेजा व अनैतिक रूप से लाभान्वित करने के लिए किसान, मजदूर विरोधी अध्यादेश अमानवीय हैं, जो देशव्यापी प्रबल

कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता

विरोध से स्पष्ट है। ज्ञापन में किसान, मजदूर विरोधी काले कानून जनहित में वापस कराए जाएं। हाथरस की पीड़िता के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा व दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त कराया जाए तथा महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर किसान आयोग का गठन कराया जाए। पांच हेक्टेयर तक के किसानों को पांच हजार रुपए प्रतिमाह सहायता राशि दिलाई जाए। किसानों को अन्न मवेशियों से निजात दिलाई जाए और उजड़ी फसलों को शत-प्रतिशत मुआवजा दिलाया जाए। शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी व काम के अवसर प्रदान किए जाएं तथा वंचितों को बेरोजगारी भत्ता दिलाया जाए। इसके अलावा ज्ञापन में आनलाइन शिक्षण व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को स्माट्रफोन, नेटवर्क उपलब्ध कराए जाने, पांच वर्ष की संविदा नियुक्ति नीति को वापस लिए जाने, सरकारी विभागों का निजीकरण रोकने, बिजली दरें कम करने के साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज एवं व्यापार और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सफाई कर्मियों तथा संविदाकर्मियों को स्थाई करने के साथ ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति बहाल किए जाने की मांगें शामिल हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष इम्तियाज खान के अलावा आशीष सोनकर नगर अध्यक्ष, नीरज साहू, छोटेलाल यादव, मनोज सिंह, रवि यादव, गया प्रसाद यादव, जोगेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, अनुज सोनी, दिगंबर राजपूत, रमाशंकर राजपूत, अशोक कुमार, अशोक कुमार खंगार, लखन राजपूत, आरिफ खान, मान सिंह यादव, अंकित आदि मौजूद रहे।