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Monday, September 28, 2020

तमाम मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन

सरकार का प्रशासन में नियंत्रण हुआ समाप्त, चारों तरफ त्राहि-त्राहि 

बांदा, के एस दुबे । जन अधिकार पार्टी के नरैनी विधान सभा क्षेत्र अध्यक्ष चन्द्रकिशोर कुशवाहा के नेतृत्व में सोमवार को नरैनी तहसील में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति व राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी नरैनी को केन्द्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं बिगड़ती कानून ब्यवस्था, मंहगाई, आरक्षण समाप्त किये जाने, किसान विरोधी बिलों के खिलाफ, ओबीसी पर नई क्रीमीलेयर ब्यवस्था लागू करने के खिलाफ 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंप गया। इसके पहले सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अतर्रा चुंगी नाका से कस्बे में भ्रमण कर नरैनी तहसील में धरना दिया गया। 

नरैनी में प्रदर्शन करते जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारीगण

जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष हनुमानदास राजपूत ने कहा कि प्रदेश में चारों ओर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर हर रोज हत्या, लूट, बलात्कार न आगजनी की घटनाएं हो रही हैं जिसमें तमाम घटनाओं जन अधिकार पार्टी व भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा गया मगर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी। ऐसा लगता है कि सरकार का प्रशासन में नियंत्रण समाप्त हो गया है,चारो तरफ त्राहि त्राहि मची हुई है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, संविधान व विधि द्वारा प्रदत्त आरक्षण ब्यवस्था तार तार हो रही है, मेडिकल प्रवेश में आरक्षण समाप्त पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृति समाप्त कर दी गयी है, किन्तु सरकार कुछ भी सुनने, समझने, मानने और अवांछित तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। हम 1 जून से लगातार धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति व महामहिम राज्यपाल महोदय को सम्बोधित ज्ञापन दे रहे हैं यह 15वां सोमवार है किन्तु शासन-प्रशासन द्वारा कार्यवाही न किया जाना स्वस्थ्य लोकतंत्र में जनता की आवाज की अनसुनी करना उचित नहीं है। 

शंकर लाल वर्मा जिला सलाहकार जन अधिकार पार्टी ने कहा कि यह आन्दोलन जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वावधान में पिछले एक जून से चला रहे हैं। जन अधिकार पार्टी की मांग है कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्तियों को निजी क्षेत्रों की कम्पनियों, उद्योगपितयों को कौडियों के दाम बेंचा जा रहा है। इससे राष्ट्र की अपूर्णिनीय क्षति होगी। इसे तत्काल रोका जाये। पेट्रोल, डीजल की बढ़ी कीमतें तत्काल वापस ली जाय। रामभवन कुशवाहा जिला महासचिव नें कहा पिछड़ों-दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्याओं एवं उत्पीड़न को तत्काल रोका जाय। मजदूरों को ब्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15 हजार रुपये एक मुस्त दिया जाय और 7500 रुपये अगले एक वर्ष तक प्रतिमांह दिये जाय। सरकार द्वारा पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य कर दिया गया है। इसे तत्काल बहाल किया जाय, साथ ही भागीदारी संकल्प मोर्चा यह भी मांग करता है कि पिछड़े वर्ग में क्रीमीलेयर की व्यवस्था समाप्त की जाए। यदि सरकार क्रीमीलेयर ब्यवस्था लागू ही करना चाहती है तो क्रीमीलेयर की सीमा शुद्ध बचत का कम से कम 15 लाख रुपया रखा जाये। अन्य वर्गों की तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाय। पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाए और बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाय। किसानों को खाद, बीज व कीटनाशक दवायें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाय और सिंचाई ब्यवस्था मुफ्त किया जाय। छोटे व मझोले किसानों, दुकानदारों, व्यापारियों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाय। अन्ना प्रथा (अन्ना पशुओं) को बंद किया जाये, जिससे किसानों की फसल हो सके। उनकी मेहनत बेकार न जाये, उनके बच्चों तथा परिवार का भरण पोषण हो सके। किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाय। इस दौरान नरैनी क्षेत्र से सन्तोष कुशवाहा जिला मीडिया प्रभारी, अभय राज सिंह पूर्व जिला प्रभारी युवा, आराम सिंह, प्रमोद कुमार रैकवार, अनिल कुमार, प्रेम राज, सुरेश कुमार, रोहित, शिवचरन, अजय सिंह, मनोज कुमार, अजय कुमार श्याम सिंह कुशवाहा, रामप्रसाद, बराती लाल, दयाराम, सन्तोष कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं नें सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में आवाज बुलंद किया। 


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