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Tuesday, September 1, 2020

अन्ना गौवंशों पर लापरवाही नहीं होगी क्षम्य: डीएम

संदर्भ निस्तारित न होने पर रुकेगा अगस्त माह का वेतन 

गलत आवास योजना पर कार्यवाही के दिए निर्देश

ट्वीटर अकाउंट से जुड़ें जिले के सभी अधिकारी

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि। जिलाधिकारी शेषमणि पाण्डेय की अध्यक्षता में आईजीआरएस, विकास कार्यों व कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव से संबंधित समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी ने गौशाला संचालन में खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोवंशो की समुचित व्यवस्था रहे। सड़कों पर अभी भी अन्ना गोवंश घूम रहे हैं। उन्हें तत्काल सुरक्षित करें। किसी भी दशा में सड़कों पर अन्ना गोवंश नहीं मिलना चाहिए। गोवंश पर लापरवाही किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं होगी। संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंताओं से सम्पर्क पर रहे। खण्ड विकास अधिकारी मऊ व सहायक विकास अधिकारी रामनगर को निर्देश दिए कि क्षेत्र से अन्ना पशुओं की समस्याएं प्राप्त हो रही है। तत्काल कार्यवाही करें। जिन गांवों पर शासकीय भूमि मिल गई है तो उसमें काम शुरू किया जाए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से कहा कि जिन गौशाला में काम शुरू हो गया है उसकी सूची दें। ताकि गूगल मैप के माध्यम से समीक्षा की जा सके। गौशाला में नये पशु बंद किए गए हैं उनकी टैगिंग कराएं। भरण पोषण की पत्रावलियां लंबित है उनका तत्काल भुगतान हो। किसी गोवंश कि बीमारी से मृत्यु हुई तो मैं संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी को निलंबित करते हुए शासन स्तर पर कार्यवाही कराई जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी

बैठक में निर्देश देते डीएम।

व खण्ड विकास अधिकारियों से कहा कि जिन गोसेवको कि नियुक्ति करना है उसे तत्काल पूर्ण करा लें। सहभागिता योजना में अभियान चलाकर किसानों को चार-चार गोवंश रखने को प्रेरित किया जाए और उन्हें मनरेगा योजना से काऊ शेड भी दिलाया जाए। वृहद गौशाला निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण करें। उप जिलाधिकारियों से कहा कि नयी गौशाला निर्माण के लिए जगह चिन्हित कर लें। रोजगार सृजन पर कहा कि सभी विभाग जिन प्रवासियों को रोजगार दिया है उसकी समय से सूचना दें। कन्या सुमंगला योजना में जिस स्तर पर आवेदन पत्र लंबित हैं उनका तत्काल सत्यापन कराकर रिपोर्ट दें। तथा पेंशन योजनाओं के भी जो आवेदन पत्र विभिन्न प्रकार के लंबित हैं उनका भी निस्तारण कराया जाए। जिला समाज कल्याण अधिकारी से कहा कि जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड व बैंक खाता गलत है तो सही कराया जाए। स्वच्छ भारत मिशन पर सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य को शासन की मंशा के अनुरूप 10 सितंबर तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराएं। जिन गांवों पर शासकीय जमीन नहीं उपलब्ध है उप जिलाधिकारी व्यवस्था कराएं। खण्ड विकास अधिकारियों से कहा कि जो एप का डाटा है उसे जिला पंचायत राज अधिकारी से शेयर करके तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति कराकर कार्य शुरू कराए। स्वच्छ शौचालय निर्माण कार्य जो अधूरे हैं उन्हें तत्काल पूर्ण कराएं। जिन लाभार्थियों को द्वितीय किस्त दिया जाना है उसका सत्यापन कर सूची दें। ताकि धनराशि जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी उनके टवीटर एकाउंट पर अपना एकाउंट बनाकर फालो करें। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से संपर्क कर बनवा लें। ताकि जो समस्याएं प्राप्त हो तो उसका तत्काल निस्तारण कराया जा सके। कहा कि सोशल मीडिया का समय चल रहा है। इस पर आगे आकर कार्य करें। आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन संदर्भ, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आदि की समीक्षा पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो डिफाल्टर व लंबित संदर्भ है उनका निस्तारण कराएं। अगर जिस विभाग ने डिफाल्टर संदर्भ निस्तारण नहीं किया तो उसका अगस्त माह का वेतन रोका जाए। जिस कार्यदायी संस्था ने सही कार्य नहीं किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए ब्लैक लिस्ट कराएं। किसान सम्मान निधि में उप निदेशक कृषि को निर्देश दिए कि इस योजना की फीडिंग में लापरवाही की गई है। संबंधित अधिकारीयों व कमचारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। जो किसान इस योजना से वंचित है उसको तत्काल लाभ दें।दिलाया जाए। उन्होंने परियोजना निदेशक से कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर गलत चयन किया गया है। संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, सचिव व संबंधित नोडल अधिकारी जो जांच की है उनके खिलाफ कार्यवाही कराएं। मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि पूर्व गत वर्षों के अधूरे व गलत आवासों की भी जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही कराई जाए। उन्होंने मनरेगा कन्वर्जेंस के विभागों को निर्देश दिए कि प्रगति बहुत कम है। वन विभाग व लघु डाल नहर के कार्य शून्य हेोने पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। भूमि संरक्षण विभाग के कार्यों का सत्यापन अवश्य करें। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने कोविड-19 के अंतर्गत समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विनोद कुमार को निर्देश दिए कि विभागवार रोस्टर बनाकर तिथि निश्चित की जाए। उसी के अनुसार सभी विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराएं। हॉटस्पॉट के क्षेत्र में उप जिला अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। कोविड-19 का अनुपालन शत प्रतिशत कड़ाई से कराया जाए। अगर कोई भी लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि कुछ क्षेत्रों पर विद्युत की समस्याएं अधिक प्राप्त हो रही हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। जहां पर ट्रांसफार्मर जले हैं उनको तत्काल बदलें। बैठक में समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।


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