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Tuesday, September 8, 2020

निगम के 21 जिलों को पूंजीपतियों के हाथों बेंचने की हो रही साजिश: धीरेन्द्र

निजीकरण के विरोध में सातवें दिन भी संयुक्त संघर्ष समिति ने किया ध्यानाकर्षण कार्यक्रम

फतेहपुर, शमशाद खान । भारत सरकार द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम संशोधन बिल 220 से देश की पूरी विद्युत व्यवस्था को निजीकरण करने के उद्देश्य से लाया गया है। प्राथमिक स्तर पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 21 जिलों को पूंजीपतियों के हाथों बेंचने की साजिश की जा रही है। जिसे संयुक्त संघर्ष समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। निजीकरण के विरोध में आज सातवें दिन भी समिति द्वारा अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किया गया। 

पत्रकारों से बातचीत करते संगठन के अध्यक्ष व सचिव।

यह बात मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह यादव ने कही। उन्होने कहा कि भारत सरकार द्वारा देश की पूरी विद्युत व्यवस्था को निजीकरण करने के उद्देश्य से संशोधन बिल लाया गया है। इससे पूर्वांचल के 21 जिलों को पूंजीपतियों के हाथ बेंच दिया जायेगा। उन्होने कहा कि निजीकरण होने से प्रदेश के किसानों एवं गरीबों को मिलने वाली बिजली महंगी हो जायेगी। जिसका सीधा प्रभाव देश की गरीब जनता पर पड़ेगा। उन्होने कहा कि विभिन्न संगठनों, अटेवा, भारतीय किसान यूनियन, रेलवे मेन्स यूनियन, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, पा0का0 निविदा संविदा कर्मचारी संघ, विभिन्न राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, नगर पालिका अध्यक्ष, सभासद, ग्राम प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा निजीकरण के विरोध में स्वतः ज्ञापन देते हुए सरकार से अपील की गयी है कि निजीकरण गरीब जनता एवं किसानों के हित में नहीं है। जिससे गरीब जनता एवं किसानों में त्राहि-त्राहि मच जायेगी। संयुक्त संघर्ष समिति के जिला सचिव गजेन्द्र सिंह ने कहा कि निजीकरण के चलते लोगों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी। इसलिए संगठन द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होने बताया कि कल (आज) शाम चार बजे से पांच बजे तक ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किया जायेगा। उन्होने कहा कि संगठन किसी भी सूरत में निजीकरण को बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के तहत आगे की रणनीति बनाकर विरोध दर्ज कराया जायेगा। इस मौके पर एकाउंटेट चन्द्रेश रायजादा, उपखण्ड अधिकारी पवन सिंह आदि मौजूद रहे। 


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