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Friday, September 18, 2020

निजीकरण के विरोध में 18 वें दिन भी किया ध्यानाकर्षण कार्यक्रम

पूंजीपतियों के हाथों 21 जिलों को सरकार पर बेंचने का मढ़ा आरोप

फतेहपुर, शमशाद खान । संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में विद्युत वितरण मण्डल के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में लगातार 18 वें दिन भी ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किया। जिसमें वक्ताओं ने निजीकरण का विरोध दर्ज कराते हुए पूंजीपतियों के हाथों निगम के 21 जिलों को बेंचने का सरकार पर आरोप मढ़ा। 

अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में प्रदर्शन करते विद्युत कर्मचारी।

अधिशाषी अभियन्ता प्रथम प्रभाकर पाण्डेय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम संशोधन बिल 2020 से देश की पूरी विद्युत व्यवस्था को निजीकरण करने के उद्देश्य से लाया गया है। जिस पर प्राथमिक स्तर पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 21 जिलों को पूंजीपतियों के हाथों में बेंचने का प्राविधान है। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि पूर्वांचल के निजीकरण होने से प्रदेश के किसानों एवं गरीबों को मिलने वाली बिजली महंगी हो जायेगी। जिसका सीधा प्रभाव देश की गरीब जनता पर पड़ेगा। साथ ही उन्होने बताया कि विभिन्न संगठनों अटेवा, भारतीय किसान यूनियन, रेलवे मेंस यूनियन, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, पा0का0 निविदा संविदा कर्मचारी संघ, विभिन्न राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, नगर पालिका अध्यक्ष, सभासद, ग्राम प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा निजीकरण के विरोध में स्वतः ज्ञापन देते हुए सरकार से अपील की गयी कि निजीकरण गरीब जनता एवं किसानों के हित में नहीं है। जिससे गरीब जनता एवं किसानों में त्राहि-त्राहि मच जायेगी। अधिशाषी अभियन्ता योगेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि निजीकरण के बाद लोगों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी। समिति के पदाधिकारियों ने अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पवन सिंह, दिलीप कुमार, शिव प्रकाश, अजीत सोनी, वीरेश पटेल, धीरेन्द्र, आशीष, सुरेश चन्द्र मौर्या, अशोक, बुद्धराज, अजय सिंह, राजेश कुमार, संतोष कुमार, रामचन्द्र मौर्या, अजीत सिंह, विनय कुमार शुक्ला, आशीष कुमार पाण्डेय आदि विद्युत कर्मचारी मौजूद रहे। 


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