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कोरोना वायरस के चलते विचाराधीन बंदियों की पेशी पर रोक

वीडियो कांफ्रेंसिंग से निपटाये जायेंगे न्यायिक कार्य

उरई (जालौन), अजय मिश्रा । गुरुवार को जिला दीवानी न्यायालय परिसर उरई में कारागार से आने वाले विचाराधीन बंदियों की व्यक्तिगत पेशी पर रोक लगा दी गयी है। इसके स्थान पर मात्र बन्दियों के रिमाण्ड आदि का आवश्यक न्यायिक कार्य वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आगामी 21 मार्च तक किया जायेगा। इस आशय के निर्देश आज जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिला कारगार अधीक्षक और संबंधित न्यायिक अधिकारियों को दिये।
जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि विचाराधीन बंदियों से संबंधित रिमाण्ड, आवश्यक न्यायिक कार्य यथासंभव वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये एवं विचाराधीन बंदियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय आहूत न किया जाये। इसके अतिरिक्त वीडियो काॅन्फ्रेसिंग सेवा के कनेक्शन आदि में व्यवधान की दशा में रिमाण्ड कार्य हेतु एनआईसी0 मुख्यालय का उपयोग किये जाने हेतु आदेशित
कोरोना वायरस पर चर्चा करते न्यायिक अधिकारी।
किया गया। साथ ही साथ विकल्पस्वरूप न्यायिक अधिकारीगण को उपलब्ध कराये गये लैपटाॅप में पूर्व से उपलब्ध साॅफ्टवेयर ‘‘वीडियो‘‘ के माध्यम से रिमाण्ड कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में जिला दीवानी न्यायालय उरई के प्रभारी अधिकारी प्रशासन, अपर जिला जज प्रथम अमित पाल सिंह ने बताया कि मजिस्ट्रेट न्यायालय से संबंधित समस्त रिमाण्ड कार्य सीजेएम अथवा उनके द्वारा नामित किसी अन्य मजिस्ट्रेट तथा सत्र न्यायालयों से सम्बन्धित समस्त रिमाण्ड कार्य गुलाम मुस्तफा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा। यह व्यवस्था आगामी 21 मार्च तक प्रभावी रहेगी।

ढक्कनयुक्त कूड़ेदान रखवाये जायेंगे न्यायालय परिसर में
उरई। जिला प्रशासन को ढक्कनयुक्त कूड़ेदान न्यायालय परिसर में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। नगर पालिका को निर्देशित किया गया कि वह न्यायालय परिसर को प्रतिदिन सैनेटाईज करना सुनिश्चित करें। इसके लिये पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाइपोक्लोराइड व फिनायल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही दीवानी न्यायालय में जगह-जगह हाथ धोने के लिये हैण्डवाॅश सैनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

नियत मुकदमों की तिथियां की गयी नियत
उरई। कोरोना वायरस की व्यापकता को देखते हुये आगामी 21 मार्च तक विभिन्न न्यायालयों में नियत मुकदमों में अगली सामान्य तिथियां नियत कर दी गयीं हैं। किसी भी वादकारी अथवा अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जायेगा।    

गुटखा फैक्ट्रियों पर निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश
उरई। बैठक के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जनपद में अवैध गुटखा, पान मसाला की फैक्ट्रियां संचालित हैं। इनपर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को निर्देश्ति किया गया।

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