Latest News

पात्रों को एक माह का नि:शुल्क राशन

बिजनौर, (संजय सक्सेना) वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड 2019 के कारण प्रभावित होने वाली विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के कारण दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों के भरण-पोषण की उत्पन्न होने वाली संभावना को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित श्रेणी के लोगों को एक माह का नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 
जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि इस श्रेणी में अंत्योदय ग्रामीण क्षेत्र, अंत्योदय ग्रामीण शहरी, क्षेत्र मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक तथा दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं l उन्होंने बताया कि संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों को माह अप्रैल, 20 में प्रदेश के समस्त अंत्योदय परिवारों को वितरित किए जाने वाला राशन उन्हें रुपए 35 किलोग्राम प्रति परिवार की दर से नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। इन परिवारों द्वारा उचित
विक्रेता दर को भुगतान की जाने वाली धनराशि ₹85 प्रति परिवार की दर से उचित दर विक्रेता के बैंक खाते में वितरण प्रमाणित होने के उपरांत अंतरित की जाएगी। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक तथा नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक, जिनके पास अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्ड हैं, वह भी आच्छादित होंगे। उक्त श्रेणियों के लाभार्थियों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड निर्गत पंजीकरण प्रपत्र प्रस्तुत करने पर उनके परिवारों को भी माह अप्रैल 2020 में 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न निशुल्क वितरण किया जाएगा और इन परिवारों द्वारा उचित दर विक्रेता को देय राशि का भुगतान ₹12 प्रति यूनिट की दर से उचित दर विक्रेताओं के बैंक खाते में अंतरित किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में नि:शुल्क राशन वितरण के लिए उचित दर विक्रेता के यहां नोडल अधिकारी की नियुक्ति शहरी क्षेत्र में संबंधित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित तहसील के उप जिाधिकारियों द्वारा लगाई जाएगी और उन्हें संबंधित उचित दर विक्रेता से संबद्ध उच्च श्रेणी के राशन कार्ड की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। उप जिला अधिकारी तहसील के खंड विकास अधिकारियों, श्रम विभाग एवं नगर निकायों से उक्त सूची प्राप्त करेंगे। नोडल अधिकारी संबंधित उचित विक्रेता द्वारा 
नि:शुल्क वितरित खाद्यान्न की सूची लाभार्थीवार तैयार करेगा तथा उससे संबंधित उप जिलाधिकारी को अपनी आख्या सहित उपलब्ध कराएगा। 
जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने यह भी बताया कि उक्त नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण योजना के पर्यवेक्षण एवं संचालन का संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित उप जिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी का होगा। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड 19 की समस्या के दृष्टिगत दैनिक रूप से कार्य करने वाले मजदूरों के भरण-पोषण के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ताकि उक्त श्रेणी के लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

No comments