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दर्जन भर लोगो ने एसडीएम से लगायी मकान न गिराने की गुहार

उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थानीय प्रशासन कर रहा अमल

जालौन (उरई), अजय मिश्रा । उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर चलाये जा रहे नगर के तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत अतिक्रमण में आये मकान मालिकों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटाने में मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखने की मांग की है तथा दशकों से बने आवासों को राहत देने की मांग की है। 
एसडीएम से मिलने जाती पीड़ित महिलायें।
मोहल्ला खंडेराव निवासी रामेश्वर दयाल, वेदप्रकाश, विमला पत्नी हरीलाल, राजू, चतुर सिंह, लाल बहादुर, कमला देवी पत्नी शेरसिंह, अनिल, अरविंद आदि ने एसडीएम सुनील कुमार शुक्ला को ज्ञापन देकर बताया कि उनके मोहल्ले में सन् 1956 एवं उससे पहले के भी मकान बने हुए हैं। उनके मोहल्ले में रहने वाले सभी परिवार गरीब व निम्न तबके के हैं। लगभग 75 सालों से वह मोहल्ले में निवास करते आ रहे हैं। कुछ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी बने हैं। लेकिन अब अचानक फरमान आ गया है कि उनके मकान अतिक्रमण में बने हैं इसलिए उन्हें तोड़ा जाएगा। उनके पास रहने के लिए अन्य कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यदि उनके मकान तोड़े गए तो उनके सिर पर छत नहीं रहेगी। उन्हें खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि उनके पास इतना धन भी नहीं है कि वह कहीं और मकान बनवा सकें। उन्होंने मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए उनके मकान न गिराने की गुहार एसडीएम से लगाई है।

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