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पीएम रोजगार सृजन में बैंक शाखायें नहीं दिखा रही उदारता

ऋण आवेदन के लिये आॅनलाइन किया फिर भी अधर में लटका

उरई (जालौन), अजय मिश्रा । जिला खादी ग्रामोद्योग जालौन स्थान उरई द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की 25 इकाईयों एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की 11 इकाईयों का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया तथा योजनाओं के गाइड लाइन के अनुसार लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी अनुमोदन उपरान्त 6 माह पूर्व योजना के लक्ष्यों के तीन गुना ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को आॅनलाइन प्रस्तुतीकरण किया गया। काॅफी समय बीत जाने के बाबजूद निम्नलिखित बैंक-इलाहाबाद बैंक शाखा जिला परिषद उरई, मुख्य शाखा उरई, राठ रोड उरई, जालौन, बंगरा, माधौगढ़, न्यामतपुर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा-मुख्य शाखा उरई, ऐट, कोंच, सेन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया शाखा-फेक्ट्री ऐरिया ऐर, कोटरा, अमखेड़ा, सिन्डीकेट बैंक उरई जिला जालौन, इण्डियन बैंक उरई जिला जालौन, पंजाब एण्ड सिंध बैंक उरई जिला जालौन, यूनियन बैंक उरई जिला जालौन, भारतीय स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया शाखा नगर शाखा उरई, कालपी, आटा, जालौन, कुठौन्द, बबीना, कदौरा, माधौगढ़। आर्यावर्त बैंक शाखा पटेल नगर उरई, कालपी, शेखपुर बुजुर्ग, चुर्खी रोड उरई, उसरगांव, आदि बैंकों के शाखा प्रबन्धकों द्वारा लाभार्थियों के ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत/वितरण नही किये गये। लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत/वितरण कराने हेतु
बैठक लेते सीडीओ।
समस्त बैंक शाखाओं को 5 नवंबर 2019 को लिखित पत्र हस्तगत कराये गये, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा 26 नवंबर 2019 को लिखित पत्र हस्तगत कराये गये, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से पत्र हस्तगत कराये गये, अधोहस्ताक्षरी स्वयं व्यक्तिगत रूप से समस्त बैंक शाखाओं के शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क कर अनुरोध किया गया। उन्होंने बताया कि जिला बैंकर्स कमेटी एवं जिला उद्योग बन्धु/फोरम आदि बैठकों में मुख्य विकास अधिकारी महोदय एवं जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु निर्देश दिये गये। प्रयासों के बाबजूद भी उपरोक्त बैंकों पर ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण करने में सकरात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। जिसके कारण विभागीय योजनाओं के गाइड लाइन एवं शासन/प्रशासन के उच्चाधिकारियों के आदेशों की लगातार अवहेलना करने के साथ-साथ ही विगत वर्ष में उपरोक्त बैंक शाखा द्वारा वित्तपोषण नही किया गया। उपरोक्त बैंकों की उदासीनता के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त तक लक्ष्यों की पूर्ति करना असंभव प्रतीत हो रहा हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी जायेगी।

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