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सीएए लागू करने को सभी राज्य बाध्य: कपिल देव

बिजनौर (संजय सक्सेना)  - नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि इसे लागू करने के लिए सभी राज्य बाध्य हैं। नागरिकता संशोधन कानून- 2019 के प्रति लोगों को जागरूक करने पहुंचे प्रभारी मंत्री ने गंगा किनारे बांग्लादेशी विस्थापितों के गांव घासीवाला में प्रेसवार्ता में कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों द्वारा सीएए को लागू नहीं करना असंवैधानिक है. कोई भी कानून संसद में बहुमत से बनाया जाता है जिसे लागू करना सभी राज्यों की प्रतिबद्धता है। कांग्रेस पर लोगों में नागरिकता कानून संबंधी भ्रांति फैलाने का आरोप लगाते हुए बताया कि नागरिकता कानून 1955 में बना था और
समय समय पर इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है। इस बार जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार बंगलादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में प्रताडि़त अल्पसंख्यकों को, जो साल 2014 से पहले भारत की शरण में आए थे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब में सिखों पर अत्याचार किया जा रहा है। गुरूद्वारा ननकाना साहिब के ग्रंथी की बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया और विरोध करने पर गुरूद्वारा पर हमला किया गया। भारत अगर ऐसे सताए हुए लोगों को नागरिकता देना चाहता है तो सभी दलों को सहयोग करना चाहिए।

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