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कोषागारों से ही कराया जाए पेंशन भुगतान

बांदा, कृपाशंकर दुबे । संयुक्त पेंशनर्स समन्वय समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले सोमवार को पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में पेंशनर्स ने कहा है कि पेंशन भुगतान कोषागारों से ही कराया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पेंशन भुगतान का कार्य नहीं दिया जाए। 
जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए समिति के लोग 
ज्ञापन में पेंशनर्स ने कहा कि पेंशन भुगतान का कार्य बैंक को दिए जाने के फलस्वरूप बैंकों द्वारा सर्विस चार्ज लिया जाएगा और कोषागारों पर वर्तमान समय में होने वाले व्यय में कोई कमी न होने के कारण बैंक का सर्विस चार्ज संबंधी व्यय शासन स्तर पर अतिरिक्त व्यय भार होगा। कहा गया कि पेंशन भुगतान का कर्य बैंकों को दिए जाने से बैंकों द्वारा सर्विस चार्ज लिया जाएगा। कोषागारों पर वर्तमान समय में होने वाले व्यय में कोई कमी न होने के कारण बैंक का सर्विस चार्ज संबंधी व्यय शासन स्तर पर अतिरिक्त व्यय भार के रूप में आएगा। इसके साथ ही पेंशन का भुगतान कार्य बेंकों को दिए जाने से जहां एक ओर प्रदेश के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर शासन पर अतिरिक्त व्यय भार भी आएगा, जो उचित नहीं है। संयुक्त पेंशनर्स समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पेंशन भुगतान का कार्य कोषागारों से हटाकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिए जाने की कार्यवाही पर रोक लगाने के साथ ही उपर्युक्त चार समस्याओं के भी निदान के लिए संबंधित को प्रभावी निर्देश दिए जाएं। इस मौके पर समिति के कोषाध्यक्ष शिवाधार गुप्ता, सह संयोजक केएल दीक्षित, संयोजक बीएल सिंह राजपूत आदि तमाम लोग मौजूद रहे। 

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