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रेलवे बोर्ड की चार सदस्यीय टीम ने आदर्श स्टेशन की परखीं सुविधाएं

खामियां पाये जाने पर स्टेशन अधीक्षक को सुधार के निर्देश
भाजपा नेताओं ने रैक स्थल पर टीनशेड व रमवां रोड बनवाये जाने की उठायी मांग

फतेहपुर, शमशाद खान । आदर्श रेलवे स्टेशन में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं सहित अन्य समस्याओं को देखने के लिए रविवार को रेलवे बोर्ड द्वारा नामित चार सदस्यीय टीम स्टेशन पहुंची। जहां सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखने के बाद खामियां मिलने पर स्टेशन अधीक्षक को सुधार के निर्देश दिये। स्थानीय भाजपा नेताओं ने रैक स्थल पर टीनशेड व रमवां रोड बनवाये जाने की मांग उठायी। 
आदर्श रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करती बोर्ड की नामित टीम।
बताते चलें कि रेलवे स्टेशन में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी लेने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा पांच सदस्यीय टीम को नामित किया गया था। लेकिन एक सदस्य निरीक्षण के लिए नहीं आ सके। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस से नामित चार सदस्यीय टीम में प्रकाश शर्मा, हिमाद्री बाल, वीर कुमार यादव व परशुराम महतो के साथ ही रेलवे के सीनियर डीसीएम नवीन दीक्षित, सीनियर डीईएन ऋषि, डीएलएल नीरज वर्मा व आरपीएफ से पीबी पंजाबी स्टेशन पहुंचे। सर्वप्रथम टीम ने प्लेटफार्मों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में साफ-सफाई व्यवस्था और बेहतर रखने के निर्देश दिये गये। स्टेशन परिसर में बैठे यात्रियों से भी टीम के सदस्यों ने पूछताछ की और यहां मिलने वाली सुविधाओं की बाबत जानकारी हासिल की। कैन्टीन पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता व रेट बोर्ड पर भी निगाह दौड़ाई। यात्रियों से यह भी पूछा गया कि रेट बोर्ड से अधिक रूपये तो कैन्टीन संचालकों द्वारा नहीं लिये जा रहे। इस पर यात्रियों ने बताया कि रेट बोर्ड के आधार पर ही पैसे लिये जा रहे है। खाने की गुणवत्ता भी ठीक है। इसके बाद टीम ने प्लेटफार्मों पर बने शौचालयों का भी निरीक्षण किया। शौचालयों को और अधिक साफ-सुथरा रखने के सम्बन्धित को निर्देश दिये। प्लेटफार्म नं0 1 पर बने टिकट काउंटर पर पहुंचकर वहां की सुविधाओं की जानकारी ली। काउंटर के पास टूटे टाइल्स को देखकर शीघ्र बदलवाये जाने के लिए स्टेशन अधीक्षक को निर्देशित किया। वाईफाई बंद होने की शिकायत पर इसे तत्काल चालू कराये जाने की हिदायत दी। टीम के सदस्यों ने स्टेशन अधीक्षक को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व रेल मंत्री द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कोई कटौती न की जाये। यदि इसकी शिकायत मिली तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करवायी जायेगी। 

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