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भाकपा ने दिया सांकेतिक धरना, कार्रवाई पर रोक की मांग

भाकपा ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

बांदा, कृपाशंकर दुबे । भाकपा द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन करने वाले लोगों के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति वसूलने की कार्यवाही पर आक्रोश व्यक्त किया गया है। इसके अलावा किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर कार्यवाही की मांग की है।
अशोक स्तंभ तले सांकेतिक धरने के दौरान मौजूद भाकपाई
डीएम के माध्यम से राज्यपाल को भेजे गये ज्ञापन में भाकपा के जिला प्रभारी रामप्रवेश यादव ने बताया कि बीते 19 दिसम्बर को पार्टियों के निर्देशानुसार नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ सांकेतिक धरना देकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिये गये थे। जिनके खिलाफ प्रदेश की पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर निरूद्ध कर दिया है। जो देश के लोकतंत्र के लिये सबसे बडा खतरा है। उन्होने मांग की है कि जिन जिन जिलों में आन्दोलनकारियों को निरूद्ध किया गया है, उन्हे रिहा किया जाये। साथ ही अदालतों के निर्णय के बिना किसी से क्षतिपूर्ति वसूलने की कार्यवाही को रोंका जाये। साथ ही किसानों के उत्पीडन पर रोंक लगाते हुये किसानों के सभी कर्ज माफ किये जाये। किसानों को फसल उत्पादन के लागत से डेढ़ गुना दाम तय किये जायें। बेरोजगारों नव जवानों को गांव मे ही काम दिया जाये। मनरेगा को ग्रामीण रोजगार परख संस्था घोषित कर ग्राम विकास के कार्य सम्पन्न कराये जायें। शिक्षा, चिकित्सा के व्यवसायीकरण पर तत्काल रोंक लगाई जाये और देश की सम्पत्तियों को निजी हांथों में बेंचने पर रोक लगाई जाये। इस दौरान हरिमोहन गुप्ता, विद्यानन्द शुक्ल, शैलेन्द्र कुमार, बब्लू लखेरा, रामबहादुर वर्मा, राममिलन, जगलाल, उदयभान सिंह, सुनील दीक्षित, जुगुल किशोर आदि उपस्थित रहे।

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