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Saturday, December 14, 2019

डेढ़ करोड़ प्रतिकर पीड़ित परिवारों को दिलाया

राष्ट्रीय लोक अदालत में 3637 वाद निस्तारित

बिजनौर (संजय सक्सेना) जिला न्यायाधीश श्रीमती जयश्री आहूजा के मार्गनिर्देशन में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला जजी परिसर में किया गया। इस अवसर पर कुल 3637 वादों का निस्तारण जिला जजी तथा जिले की अन्य अदालतों द्वारा किया गया, जिसमें रूपये एक करोड़ पचास लाख से अधिक की धनराशि प्रतिकर स्वरूप पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई गई तथा आपसी कलह से पीड़ित कुल 68 जोड़ों में सुलह सफाई कराने के बाद उनके दांपत्य जीवन के सुख की राह हमवार की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला न्यायधीश श्रीमती जयश्री आहूजा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विमल त्रिपाठी, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सुनील कुमार व अपर जिला जज प्रथम एवं द्वितीय द्वारा किया गया दीप प्रज्वलित कर किया गया। 
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 3637 वादों का निस्तारण हुआ। जिला न्यायाधीश द्वारा 10 परिवार वाद सहित कुल 47 वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण केे पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार सिंह द्वारा कुल 31 वादों का निस्तारण करते हुए एक करोड़ पचास लाख से अधिक की धनराशि प्रतिकर स्वरूप पीड़ित परिवारों को दिलायी गयी। अतिरिक्त न्यायाधीय आरए कौशिक द्वारा कुल 45 वादों का निस्तारण किया गया। जनपद न्यायाधीश द्वारा परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश व अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश की उपस्थिती में कुल 12 जोड़ों को आशीर्वाद देकर विदा किया गया। प्रधान न्यायाधीश चपंत सिंह द्वारा कुल 36 वादों का निस्तारण किया गया तथा अतिरिक्त प्रधान परिवार न्यायाधीश द्वारा कुल 58 वादों का निस्तारण किया गया। अपर जिला न्यायाधीश के स्तर पर कुल 235 वादों का निस्तारण किया गया व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिजनौर के कुल 278 वादों सहित कुल दाण्डिक वाद लगभग 742 निस्तारित किये गये। जनपद में कुल 142 सिविल के वाद निस्तारित किये गये जनपद के बाह्य न्यायालय नजीबाबाद के द्वारा कुल 203 वाद, नगीना स्थित न्यायालय एसीजेएम नगीना द्वारा कुल 283 वाद, सिविल जज जूनियर डिविजन द्वारा कुल 97 वाद व सिविल जज जूनियर डिवीजन चांदपुर द्वारा कुल 165 वादों का निस्तारण किया गया। 
राजस्व न्यायालय द्वारा कुल 1109 वादों का निस्तारण किया गया व बैंकों द्वारा बैंक रिकवरी के कुल 517 वादों का निस्तारण करते हुए लगभग चार करोड़ तैतीस लाख रूपये के समझौते के आधार पर किया गया। कार्यक्रम का संचालन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विमल त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता एवं वादीगण मौजूद थे।

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