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योजना 2019 तथा जीएसटी के नए रिटर्न पर कार्यशाला का आयोजन

कानपुर नगर,  हरिओम गुप्ता - जीएसटी पूर्व के केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के बकाये एवं विवादित मामलो पर निपटारा करने हेतु सरकार ने उत्पाद शुल्क सेवाकर की माफी, ब्याज, अर्थडंड एवं अभियोजन, जेल सजा कार्यवाही से मुक्ति प्रदान करने की योजना प्रस्तुत की है। बकायेदार इस योजना का लाभ 31 दिसम्बर तक प्राप्त कर सकते है। केंद्रीय जीएसटी भव में हेल्पडेस्क स्थापित किए गये है। यह सुनहरा अवसर कारोबारियों के हितों में सरकार द्वारा प्रदान किया गया है यह बात मर्चेन्ट चैम्बर आॅफ उत्तर प्रदेश द्वारा कानपुर इनकम टैक्स बार एसो0 एवं कानपुर चार्टर्डड एकाउंटेंट्स सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यशाला में पीके कटियार आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी कानपुर ने व्यक्त किया।
                   
असिस्टेंट कमिश्नर पंकज मीना द्वारा सबका विश्वास, विरासत विवाद व समाधान योजना 2019 के बारे में विस्तारपूर्वक उपयोगी जानकारी से अवगत करायागया। बताया गया कि उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के 30 जून 2019 तक निर्धारित एवं बकाये मामले में इस योजना का लाभ कारोबारी एवं सेवा प्रदाता उठा सकते है। 50 लाख तक के अधिनिर्णयन अथवा अपील मामले में 50 प्रतिषत उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर में 70 प्रतिशत तक की छूट दी गयी है, केवल 30 प्रतिशत ही जमा करना होगा। ब्याज अर्थदंड व जेल की सजा पूर्ण रूप से माफ कर दी जायेगी। बताया प्रार्थनापत्र के आवदेन पर अंतिम निर्णय 60 दिनो के अंदर कर दिया जायेगा।

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